नाशिक : प्रधानमंत्री पीक विमा योनजेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन 2019-20 आंबिया बहारमध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरून विभागातील नाशिक, धुळे, अहमदनगर, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. द्राक्ष, मोसंबी, केळी, संत्रा, काजू, डाळिंब आणि आंबा आदी फळपिकांचा योजनेत समावेश आहे.
ही योजना समुह पद्धतीने राबविण्यात येत असून मृग बहारासाठी 5 व आंबिया बहारासाठी 4 समूह तयार करण्यात आले आहेत. आंबिया बहारसाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात फळपिके घेणारे शेतकरी अर्थातच कुळाने अथवा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील विविध वित्तीय संस्थेकडून पीक कर्ज घेणारे तसेच ज्या अधिसूचीत फळपिकासाठी पीक कर्ज मर्यादा मंजूर आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची आहे. सदर योजनांमध्ये
योजनेत सहभागी होण्यासाठी द्राक्ष, मोसंबी आणि केळी या फळपिकासाठी अंतिम मुदत 7 नोव्हेंबर 2019, संत्रा, आणि काजू 30 नोव्हेंबर, आंबा 31 डिसेंबर 2019 आणि डाळिंब या पिकासाठी 14 जानेवारी 2020 आहे.
बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची घोषणापत्रे संबंधित विमा कंपनीस सादर कर ण्याची मुदत द्राक्ष, मोसंबी, केळी पिकासाठी 21 नोव्हेंबर, संत्रा व काजू 16 डिसेंबर 2019, आंबा 15 जानेवारी 2020 आणि डाळींब पिकासाठी 29 जानेवारी 2020 आहे.
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव द्राक्ष, मोसंबी, केळी पिकांसाठी 7 नोव्हेंबर 2019, संत्रा व काजू पिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2019,आंबा पिकासाठी 31 डिसेंबर 2019 व डाळींब पिकासाठी 14 जानेवारी 2020 पर्यंत बँकांना सादर करावे.
बँकांनी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची घोषणापत्रे संबंधित विमा कंपनीस सादर कण्याची मुदत द्राक्ष, मोसंबी, केळी पिकासाठी 15 नोव्हेंबर 2019, संत्रा व काजू 7 डिसेंबर 2019, आंबा 7 जानेवारी 2020 आणि डाळींब पिकासाठी 21 जानेवारी 2020 आहे.
योजनेत सहभागी होण्याच्या दिनांकास शासकीय सुट्टी असल्यास सहभागाचा दिनांक पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसापर्यंत लागू राहील. अधिसूचीत पिकासाठी आंबिया बहार हंगामासाठी कर्जमर्यादा मंजूर असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राचा विमा विहित भरून घेणे बँकांना अनिवार्य आहे.
द्राक्ष पिकासाठी विमा हप्ता प्रति हे. (5 टक्के) 20 हजार 533, केळी 8 हजार 800, आंबा व डाळींब 8 हजार 67, काजू 5 हजार 667, संत्रा आणि मोसंबी 5 हजार 933 रुपये आहे.
जिल्ह्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी आवाहन केले आहे.





