बालकांशी संबंधित संस्थांना नोंदणी आवश्यक

बालकांची काळजी घेणाऱ्या व महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 (1) अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, असे जिल्हा व महिला बाल विकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.
राज्यातून 20 मे 2018 पर्यंत एकुण 893 संस्थांनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी 131 संस्थांना शासना निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरीत संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी आढळून आल्याने त्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात आले आहे. तसेच संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटी आहेत अशा संस्थांनी त्रुटी पुर्ततेसाठी जिल्हा महिला व बालक विकास अधिकारी कार्यालयांकडे 3 जुलै, 2019 पर्यंत सादर करावीत. नमुद तारखेनंतर आलेल्या प्रस्तावांची त्रुटी पुर्तता स्विकारल्या जाणार नसल्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे कार्यालयाने कळविले आहे.