नाशिक :– दि.८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यात दुष्काळ घोषित केलेल्या महसूल मंडळांमधील बाधीत शेतकऱ्यांना अद्यापही दुष्काळी मदत दिलेली नसल्यामुळे या बाधित शेतकऱ्यांना ही प्रलंबित मदत लवकर द्या अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,सन २०१८ मधील भिषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने दि. ६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील २६८ महसुल मंडळात दुष्काळ जाहीर करून मदतीची घोषणा केलेली होती. या दुष्काळी मंडळांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील येवला, निफाड, कळवण, दिंडोरी तालुक्यांमधील १७ महसुली मंडळांचा समावेश करण्यात आलेला होता. त्यामध्ये येवला तालुक्यातील नगरसूल,अंदरसूल,पाटोदा,सावरगाव व जळगाव नेवूर तर निफाड तालुक्यातील देवगाव,नांदूरमध्यमेश्वर, रानवड, चांदोरी,सायखेडा या सहा मंडळात दुष्काळ जाहीर केलेला होता. कळवण तालुक्यातील कळवण,नवी बेज,मोकभणगी तर दिंडोरी तालुक्यातील दिंडोरी,मोहाडी आणि वरखेडा या मंडळांचा समावेश होता. जिल्ह्यातील एकूण १७ महसुली मंडळांमधील दुष्काळाने पिडीत ३०८ गावांचा यामध्ये समावेश आहे.
दुष्काळामधील येवला तालुक्यातील ५ महसुल मंडळामधील ६०,९९९ बाधीत शेतकरी रुपये ५५ कोटी ९७ लक्ष ३५ हजार ८६४ रक्कम मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सदर रक्कम मिळण्यासाठी तहसिलदार येवला,जि.नाशिक यांनी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केल्याचे भुजबळ यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
दुष्काळ घोषित झाल्यामुळे शासनाची मदत आपल्यापर्यंत पोहोचेल या आशेने शेतकऱ्यांनी संपूर्ण दुष्काळाचा काळ प्रतिक्षेवर काढला. त्यानंतर पावसाळा आला आणि आता तर त्या निर्णयाला एक वर्ष होवून सुद्धा अद्यापही हे शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. ओल्या दुष्काळाचे पंचनामे चालू असल्याने पंचनामे होतील मात्र पुर्वानुभावामुळे मदत मिळेल की नाही अशी शंका आता शेतकरी विचारत असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बाधित शेतकऱ्यांची संख्या व अनुदानाची मागणी कळवूनही वर्ष – वर्ष अनुदान वितरीत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय झाला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या महसुली मंडळांमधील शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नसल्याने त्यांना लवकरात लवकर मदत मिळण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात आम्ही शासनाचे लक्ष वेधले. दुष्काळी मदतीसाठी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी मंजूर होवूनही कार्यवाही न करणे हे अतिशय क्लेशदायक व गंभीर असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर ही प्रलंबित दुष्काळी मदत मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी त्याचप्रमाणे या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप मदत का मिळाली नाही याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जावी असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
—
