मुंबई: सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समिती यांनी रस्ते अपघात आणि त्यामध्ये होणाऱ्या मृत्युंमध्ये दरवर्षी १० टक्के घट करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील तरतुदीनुसार देशातील विविध रस्त्यांकरिता वाहनांच्या वर्गानुरूप महत्तम वेग मर्यादा निश्चित केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील रस्त्ो अपघातांचा आढावा घेतला असता असे निदर्शनास आले आहे की, सुमारे ३० टक्के प्राणांतिक अपघात हे वाहनचालक यांनी भरधाव वेगाने वाहन चालविल्याने होतात. महाराष्ट्र राज्यातील विविध रस्त्यांची भौगोलिक परिस्थिती, भूप्रदेश, घाटरस्ते, वळण रस्ते, समतल रस्ते आणि रस्त्याचा चढ-उतार या बाबींचा सांगोपांग विचार करून प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक सुरक्षेसाठी वाहनांच्या वर्गानुसार महत्तम वेग मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
ज्या वळण रस्त्याची त्रिज्या ५० मीटरपेक्षा कमी आहे अशा सर्व रस्त्यांवर वाहनांचा वेग ताशी ३० कि.मी. निश्चित करण्यात येत आहे. सर्व रस्त्यांवरील बोगद्यामध्ये वेग मर्यादा ताशी ८० कि.मी निश्चित करण्यात येत आहे. नियम ११८, केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवहन संवर्गातील वाहनांना वेग नियंत्रकाच्या अटी लागू राहतील. यासंदर्भातील अधिक माहिती https://highwaypolice.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. ही अधिसूचना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. असे अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), मुंबई यांनी कळविले आहे.
