भारताची फाळणी झाली. भारत, पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान असे समग्र भारताचे तीन तुकडे झाले. तो भाग पूर्व पाकिस्तानात गेल्यामुळे बाबासाहेबांचे सदस्यत्व बाद झाले. त्यावेळी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी 30 जून 1947 रोजी मुंबई प्रांताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना पत्र लिहून बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून आणण्याचे सूचविले. डॉ.जयकर यांनी संविधान सभेचा राजीनामा दिल्यामुळे ती जागा रिक्त झाली होती. त्या जागेवर बाबासाहेब पुनर्निवाचीत झालेत. यावेळी काँग्रेसने बाबासाहेब निवडून यावेत म्हणून प्रयत्न केलेत. कारण काँग्रेसला जाणीव झालेली होती की, संविधानासाठी योग्य विद्ववान व्यक्ती म्हणजेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होय.
9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीची पहिली बैठक डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यांनतर 11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद झाले. डॉ.बाबासाहेबांना संविधान संदर्भात 16 डिसेंबर 1946 च्या बैठकीत मत मांडण्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी आपल्या पांडित्याने भरलेल्या वकृत्वाने आणि एकसंघ भारताच्या दृष्टीने मांडलेल्या मुद्यांमुळे संपूर्ण सभागृहाचे मन त्यांनी जिंकले. त्यावेळी संविधान सभेच्या सल्लागार समितीवर त्यांची निवड करण्यात आली.
भारतीय संविधानाची पार्श्वभूमी : भारतात स्वातंत्र्यासाठी 1857 मध्ये पहिले बंड झाले. ते ब्रिटीशांनी मोडून काढले. त्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचा कारभार काढून ब्रिटीश पार्लमेंटचा अंमल सुरु झाला. ब्रिटीशांनी भारतावर आपली सत्ता आबाधित राहण्यासाठी आपल्या अनियंत्रित सत्तेचा दुरुपयोग करुन विचार, मुद्रण व उच्चार स्वातंत्र्यावर गदा आणली. दुसरीकडे काही सुधारणाही घडवून आणल्यात. 1858 पासुन 1920 पर्यंत मोर्ले -मिंटी सुधारणा, तसेच माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा घडवून आणल्यात. ब्रिटीश कायद्यावर आधारित भारतीय करारनामा कायदा, दंड विधान संहिता, भारताला राज्यघटना असावी, असा विचार एम.एम.रॉय यांनी मांडला. ब्रिटीश शासनाने ही त्यादृष्टीने पाऊल टाकण्यास प्रांरभ केला होता.
1927 मध्ये सायमन कमिशनमध्ये सर्वच सभासद इंग्रज असल्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यावर बहिष्कार टाकला त्यामुळे भारतमंत्री लॉर्ड बर्कन चिडलेत आणि सर्व पक्ष संमत संविधान देण्यात भारतीय असमर्थ आहेत, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून 1928 मध्ये पंडित नेहरु यांचे अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय संमेलन भरले व त्यात संविधान मसुदा समिती नेमण्यात आली या समितीने एक आराखडा तयार केला होता. या आरखड्याबद्दल पंडित नेहरु व सुभाषचंद्र बोस हे नाराज असुनही गांधीजींच्या मध्यस्थीने त्यास संमती दर्शविली. त्यांनतर 1930 ते 1932 या कालखंडाला तीन गोलमेज परिषदा झाल्यात.
1942 मध्ये क्रिप्स योजना आली. या योजनेनुसार युद्ध संपताच भारतासाठी घटना समिती अस्तित्वात येणार होती. कॅबिनेट मिशन योजना म्हणजे त्रिमंत्री योजना 1946 ला आली, त्यानंतर घटना समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात ब्रिटीशांनी यासाठी 389 सदस्य संख्या घोषित केली गेली. त्यात ब्रिटीश भारतासाठी 292, विविध संस्थानांचे प्रतिनिधींचे 93 सदस्य आणि चिफ कमिशनर प्रांतासाठी 4 सदस्यांची निवड करण्याचे ठरविले. निवडणूका बंद केल्या आहेत पहायचे आहे आता डॉ.आंबेडकर घटना परिषदेत कुठून आणि कसा प्रवेश करतात. (संदर्भ- भाऊ लोखंडे- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ पृष्ठ-335) परंतु तसे घडले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पश्चिम बंगालमधुन मुस्लीम लीग, शिख, पंजाबी व बंगाली लोकांच्या मदतीने निवडून आलेत. बाबासाहेबांना बंगालमधुन निवडून आणण्यात बॅरिस्टर जोंगेंद्रनाथ मंडल यांची महत्वूपर्ण भूमिका होती.
याच कालखंडात एक महत्वाची घटना घडली ती म्हणजे भारताची फाळणी. भारत, पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान असे समग्र भारताचे तीन तुकडे होते, तो भाग पूर्व पाकिस्तानात गेल्यामुळे बाबासाहेबांचे सदस्यत्वच बाद झाले. त्यावेळी डॉ.राजेंद्र प्रसार यांनी 30 जून 1947 रोजी मुंबई प्रांताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना पत्र लिहून डॉ.बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून आणण्याचे सूचविले. डॉ.जयकर यांनी संविधान सभेचा राजीनामा दिल्यामुळे ती जागा रिक्त झाली त्या जागेवर बाबासाहेब पुनर्निवाचित झालेत. यावेळी काँग्रेसने बाबासाहेब निवडून यावेत, म्हणून प्रयत्न केलेत, कारण काँग्रेसला जाणीव झालेली होती की, संविधानासाठी योग्य विद्ववान व्यक्ती म्हणजेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होय.
डॉ.बाबासाहेबांचे विचार व वक्तृत्वाने प्रभावित झालेल्या तत्कालीन नेत्यांनी त्यांना घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष केले. या मसुदा समितीमध्ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सईद मो. सादुल्ला, बी.एल.मित्तर, डी. पी. खेतान मसुदा समितीचे 7 सदस्य होते. घटना तयार करण्याची जबाबदारी एकटया बाबासाहेबांनीच पार पाडली.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष, 11 महिने व 17 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर भारताची राज्यघटना तयार केली. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्य घटनेवरील संपूर्ण चर्चेनंतर बाबासाहेबांनी जे भाषण केले त्यात ते म्हणतात, मी या ठिकाणी घटनेच्या गुणवर्णनात शिरत नाही. घटना कितीही चांगली व निर्दोष असली, तरी ती जर अंमलात आणणारे नालायक व निरुपयोगी असले, तर तीच घटना वाईट ठरेल. त्याचप्रमाणे घटना कितीही वाईट असली, तरी ती राबविणारे चांगले असतील, तर ती चांगली असते ते घटक म्हणजे जनता व देशातील राजकीय पक्षोपक्ष हे होत. भारतीय लोक व त्यांचे पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते सनदशीर मार्गाने जातील की क्रांतीकारक पद्धतीचा अवलंब करतील? त्यांनी जर क्रांतीचा मार्ग अवलंब केला तर घटना कितीही चांगली असली तरी ती यशस्वी होण शक्य नाही. हे सांगावयास कोणी भविष्यवेत्ता नको, म्हणून भारतीय जनता व देशातील पक्ष कोणत्या मार्गाची कास धरतात हे कळल्याशिवाय घटनेसंबंधी मत देणे निरर्थक ठरेल.
भारताची राज्यघटना खऱ्या अर्थाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनीच लिहिली आहे म्हणूनच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असेही संबोधले जाते.
संविधान दिनानिमित्त भारतरत्न, बोधीसत्व, घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या प्रकांड पंडिताला मानाचा सलाम.
संकलन : संजय बोराळकर नाशिक
(संदर्भ- भाऊ लोखंडे- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ पृष्ठ-335 व 26 नोव्हेंबर 2018 दै.सम्राट )
