नाशिक :- मागील कर्जमाफीच्या दरम्यान नाशिक जिल्ह्यामध्ये ६५० कोटी आले होते,हे पैसे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या पीक कर्जासाठी देणे अपेक्षित असतांना मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना २५० कोटी रुपये वाटप केले होते. याबाबत आपण स्वत: विधानसभेत आवाज उठविला होता. त्यामुळे यंदाच्या कर्जमाफी योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाला खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिलेल्या असल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न आणि औषध प्रशासन, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री ना.छगन भुजबळ यांनी दिली. आज नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असतांना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. ना.छगन भुजबळ यांनी आज नाशिक शहर व जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांसंदर्भात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांसमवेत चर्चा केली यावेळी बोलतांना ना. छगन भुजबळ म्हणाले की, कर्जमाफी योजनेत राज्यातील ३० लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना एकूण २१ हजार २१६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तसेच २ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वेगळी योजना आखली जात असल्याचे त्यांनी संगितले. तसेच शिवभोजन योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकराची जागा ही संस्थाना दिली जाणार नाही. कारण याबाबतचा मागचा अनुभव चांगला नाही. ही बचतगटांना प्राधान्याने दिली जातील. सुमारे ५०० नागरिकांना जेवण देणे बंधनकारक असणार आहे. यासाठी शहरी भागात ४० रुपये तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान सरकार मार्फत दिले जाईल. या योजनेच्या देखरेखीसाठी वेगळे पथक देखील तयार करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. राज्यमंत्रीमंडळाच्या विस्ताराबाबत ते म्हणाले की, राज्यमंत्रीमंडळाचा विस्तार येत्या ३० तारखेला होणार आहे. मंत्रीमंडळ विस्तारावरून महाघाडीतल्या कोणत्या पक्षात मतभेद नाही. उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री बाबतच्या ज्या चर्चा आहेत. या केवळ वृत्तपत्रामधून होत आहेत. त्यामुळे ३० तारखेला विस्तारानंतर खातेवाटप त्याच दिवशी केले जाईल असे त्यांनी सांगितले.नाशिक शहरातील स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, त्या प्रकल्पांची शहराला आवश्यकता किती, तिची उपयुक्तता किती याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याकरिता शहरातील या क्षेत्रातील तज्ञांची मते देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. कारण नागपूर शहरामध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविला गेला. मात्र त्याचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. ज्या काही मार्गावर मेट्रो सुरु आहे. त्या मार्गावर मोजकेच प्रवासी याचा लाभ घेतांना दिसतात. त्यामुळे शहराच्या वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे कुठल्याही विकासाला माझा विरोध नाही परंतु कोणतेही प्रकल्प राबविले जात असताना इतर शहरांचा अभ्यास करून ते राबविले जावेत असे त्यांनी सांगितले.
