नाशिक, दि.1 : महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागु करण्यात आली असुन या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या कर्ज माफीसाठी शेतकऱ्याचे प्रत्येक बँक खाते हे आधारक्रमांकासोबत जोडणी झालेले असणे अत्यावश्यक आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफी बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपायुक्त दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी निलेश सागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे आदी उपस्थित होते.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांची बँक खात्यांशी आधारलिंक झालेली नाही अशा खातेदारांची यादी 7 जानेवारीपूर्वी बँकशाखा, विविध कार्यकारी सोसायटी, गावचावडी या ठिकाणी प्रकाशित करण्यात यावी. तसेच या योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी मेळावे, शिबिरे, दवंडी देणे, स्थानिक चॅनल्स, समाजमाध्यमे अशा विविध माध्यमांचा उपयोग करावा अशा विभागीय आयुक्त श्री. माने यांनी दिल्या.
ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत कर्ज उचलले आहे असे शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. कर्जधारक शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्जखात्यांची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रती शेतकरी रुपये 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने या योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यासाठी गावपातळीवर विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात यावे, संबधित विविध कार्यकारी सोसायटी, राष्ट्रीयकृत बँक शाखा, सहकारी बँका यांनी या योजनेचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी समन्वयाने कामकाज करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री.मांढरे यांनी दिले.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील आजी माजी मंत्री राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, केंद्र व राज्यशासनाचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून सर्व अधिकारी कर्मचारी शेती बाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारी व्यक्ती, माजी सैनिक वगळून निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक वेतन 25 हजारापेक्षा जास्त आहे, कृषी उत्पनन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सुतगिरणी, नागरी व जिल्हा सहकारी बँका, जिल्हा दुध संघ यांचे पदाधिकारी व अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन 25 हजारपेक्षा अधिक आहे. या उपरोक्त सर्व व्यक्ती या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यामध्ये या योजनेचे कार्यान्वयन पारदर्शकरित्या व प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने विविध टप्प्यांवर कामकाजाचे समन्वयन करण्यासाठी जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या सुपूर्त करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये योजनेचा प्रसार व प्रचार करणे संदर्भात जिल्हा माहिती कार्यालयावर जबाबदारी देण्यात आली असून शेतकऱ्यांचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने गाव चावडीवरील सर्व बाबींचे संनियंत्रण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत यांचेकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. बँक स्तरावर शेतकऱ्यांना भासणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी तसेच त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी लीड बँक मॅनेजर बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचेवर सुपूर्द करण्यात आले आहे. विविध कार्य सोसायटी चे स्तरावर योजनेची प्रसिद्धी करणे तसेच समन्वय करण्याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. या या योजनेचे जिल्ह्यातील पर्यवेक्षण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे.
या बैठकीसाठी सहाय्यक निबंधक, जिल्हा निबंधक, राष्ट्रीयकृत बँकाचे प्रतिनिधी, लिड बँकेचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
