नाशिक : राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या नेमकी किती आहे हे अदयाप स्पष्ट नसल्याने राज्यातील 15 कोटी लोकसंख्यापैकी 5 टक्के दिव्यांग म्हणजे 75 लाख दिव्यांग आज ही अनेक शासकीय योजनापासून वंचित असल्याचे दिव्यांग हक्कम संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सचिन पानमंद यांनी सांगितले. अनेक दिव्यांग आपले उपजिविकेसाठी छोटे-मोठे व्यवसाय करुन परिवाराचे पालन-पोषण करत आहे.यातील काही दिव्यांग व्यक्ती रिक्षा,टॅक्सी चालवून आपला उदरनिर्वाह करण्याचा प्रयत्न करत असतात हयाने कोणत्याही प्रकारे वाहतूक अडथळा किंवा अतिक्रमण होत नाही परंतु हा व्यवसाय करत असताना खूप अडीअडचणी यांचा सामना करुन दिव्यांग हा आपली रोजी रोटी चा प्रश्न सोडविण्यासाठी झटत असतो. परिवहन महामंडळाकडे दिव्यांग व्यक्ती लायसन्स व परमिट मागणी करण्यास गेले असता धोरणात्क निर्णय आहे हयात बदल करता येणार नाही त्यामुळे दिव्यांग लायसन्र परमिट देउ शकत नसल्याचे आरटीओकडून सुचित करण्यात आले आहे.जिल्हा शल्य चिकित्सक हयांनी दिलेल्या निर्देशनुसार जर सदरील रिक्षा अथवा टॅक्सी मध्ये आवश्यक असणारे बदल करुन त्यांना मान्यता देण्यात आली तर हया निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास दीड लाख दिव्यांग रिक्षा व टॅक्सी चालकांना दिलासा मिळेल व स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळेल व इतर ही दिव्यांग आदर्श घेउन रिक्षा व टॅक्सी व्यवसाय करतील अशी मागणी दिव्यांग हक्क संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सचिन पानमंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या मागणी बाबतचे निवेदन परिवहन महामंडळाकडे देण्यात आले आहे.ते पुढे म्हणाले की, सध्या शहरात 37 पेक्षा अधिक दिव्यांग आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी रिक्षा चालवित आहे. लायसन्स व परमिट नसल्याने मुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोड दयावे लागत आहे. शासनाने धोरणात्मक निर्णयात बदल करुन दिव्यांगाना सुध्दा वाहन चालविण्याचे लायसन्स व परवाने दयावे अशी मागणी दिव्यांग हक्क संघर्ष समितीकडून करण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
या वेळी संघटनेचे पवन सोनार, ज्योत्स्ना सोनार, रेखा साळवे, कविता सिंग, राजेंद्र साळवे, विनोंद देशमुख आदी उपस्थित होते.
