नाशिक – ज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन 2019-2020 करीता रुपये 791.24 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात झालेल्या बैठकीस ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, खासदार डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. आरती सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप, नरेंद्र दराडे, निर्मला गावीत, अनिल कदम, किशोर दराडे, योगेश घोलप, नरहरी झिरवळ, जिवा पांडू गावीत, पंकज भुजबळ, दिपीका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 346 कोटी , आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 347 कोटी 69 लक्ष आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 97 कोटी 55 लक्ष रुपयांच्या योजनांचा या प्रारुप आराखड्यात समावेश आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 13 कोटी 57 लक्ष, जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदान 26 कोटी 58 लक्ष , लघुपाटबंधारे विभाग 33 कोटी 50 लक्ष, रस्ते विकासासाठी 36 कोटी 10 लक्ष, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 51 कोटी 90 लक्ष, पर्यटन आणि यात्रा स्थळांचा विकास 8 कोटी 50 लक्ष, सार्वजनिक आरोग्य 15 कोटी, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगरपालिका/महानगरपालिकांना अर्थसहाय्य 22 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम 12 कोटी 74 लक्ष, प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती 8 कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना 13 कोटी 84 लक्ष आणि दलितोत्तर वस्ती सुधारणेसाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणी पुरवठा, वीजपुरवठा, रस्ते दुरूस्ती, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने सर्वांना हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन यावेळी पालकमंत्री यांनी केले.
श्री. मांढरे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना 2018-2019 अंतर्गत मार्च अखेर एकूण मंजूर 921 कोटी 57 लक्ष नियतव्ययापैकी 921 कोटी 22 लक्षचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी 887 कोटी 47 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून 883 कोटी 56 लक्ष इतका खर्च झाला आहे. निधीचा विनियोग विविध विकास कामांसाठी पुर्णत: करण्याचे नियोजन झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील साक्षरता, उत्पन्न वाढ, शिक्षण, बालमृत्यु प्रमाण, मानव विकास निर्देशांक या विषंयाचा अहवाल सादर केला. यावर्षी महाडिबीटी पोर्टलमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्यस्तरावरुन 130 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
बैठकीपूर्वी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण तसेच नुतनीकरण करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन सभागृहाचे उद्घाटनही करण्यात आले.
