नाशिक : एका मोठ्या संकटातून बाहेर येत भारताने जागतिक आर्थिक बाजारपेठेत आपला दबदबा वाढवात जागतिक वित्तीय प्रणातील स्वतःचा समावेश केला. परिणामी, उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकांमध्ये निवडक भारतीय सरकारी सिक्युरिटीजचा समावेश करण्यात आल्याची घोषणा जेपी मॉर्गनने केली आहे. ही घोषणा भारतीय रोखे बाजारपेठांमध्ये नवचैतन्य आणणारी ठरली आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाने जारी केली आहे. अॅक्सिस तर्फे जारी एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी, भारताला पेमेंट बॅलन्सच्या सर्वात वाईट संकटाचा सामना करावा लागला होता, ज्यामुळे देशाच्या चलनात तीव्र घसरण झाली आणि भारताला ‘फ्रजाईल फाईव्ह’ राष्ट्र म्हणून गणले जाऊ लागले. त्यानंतर मात्र आता २०२३ पर्यंत वेगाने पुढे जात, हळूहळू धोरणात्मक सुधारणा करत, भारताने जागतिक आर्थिक बाजारपेठेत आपला दबदबा वाढवला आणि जागतिक वित्तीय प्रणालीमध्ये स्वतःचा समावेश केला. त्यामुळेच उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकांमध्ये निवडक भारतीय सरकारी सिक्युरिटीजचा समावेशाची घोषणा जेपी माॅर्गनने केली आहे.
यासंदर्भातील इतिहास पाहिला तर दिसून येते की, भारतीय बाजारपेठांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग खूपच मंद आणि अक्षरशः नगण्य आहे. निर्देशित करण्यात आलेल्या समावेशनामुळे पुढील १८ महिन्यांत २५ – ३० अब्ज यूएस डॉलर्स या माध्यमातून उभे राहू शकतात. या संभाव्य समावेशाबाबत बाजारात मोठी उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. या पुष्टीनंतर बाजारपेठेत उत्पन्नाच्या वक्रावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला दिसून आला आणि लॉन्ग बॉन्ड्समध्ये व्यापारी ऍक्टिव्हिटीज वाढल्या आहेत.
वरील निर्देशांकांचे पॅसिव्ह ट्रॅकर्स २५० बिलियन यूएस डॉलर्सच्या आसपास फिरतात. अनुक्रमिक दृष्टिकोनानुसार, २३ बॉन्ड्समध्ये दरमहा दीड ते दोन बिलियन यूएस डॉलर्स येऊ शकतात. त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचावण्याची आणि स्थानिक मूलभूत गोष्टींना अधिक बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. परकीय चलन साठा आणि चलनाला चालना देण्यासाठी या समावेश कालावधीत भारतीय रिझर्व्ह बँक स्टरिलायझेशन ऑपरेशन करू शकते असा आमचा विश्वास आहे.
या यशाच्या आधारे, भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि विकासाच्या मोठ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार दीर्घकालीन कर्ज भांडवलासाठी अतिरिक्त रोखे उभारण्याचे मार्ग उघडू शकते. हे रोखे रुपयांमध्ये डिनोमिनेटेड असल्याने, आम्हाला मर्यादित चलन जोखमीची अपेक्षा आहे.
ही बातमी म्हणजे भारतातील धोरणकर्त्यांसाठी एक असा विजय आहे ज्याची ते दीर्घकाळापासून वाट पाहत होते आणि या घोषणेमुळे बाजारपेठेत आनंद संचारला आहे जो योग्यच आहे. जागतिक रोखे उत्पन्नामध्ये नकारात्मकता असून देखील आम्ही मानतो की, या समावेशानंतर आपल्या बाजारपेठांमधील लवचिकता कायम राहील. मध्यम मुदतीमध्ये, आमचे बेंचमार्क १०-वर्षीय रोखे उत्पन्न ६.७५ टक्क्यांचे लक्ष्य कायम आहे.
मध्यम मुदतीसाठी, एकदा का फेड हाईक्स आणि जागतिक उत्पन्नाभोवतीची ही सर्व खळबळ स्थिर झाली की, आम्हाला विश्वास आहे की पीक मार्केट रेट आमच्या मागे आहेत आणि बाजारातील उत्पन्न हळूहळू कमी होऊ शकते. मागणीच्या दृष्टीकोनातून, बाजारात सक्रिय विदेशी फंडांकडून खरेदी वाढलेली दिसून येईल. निर्देशांकात समाविष्ट होण्यापूर्वी त्याची किंमत ५ बिलियन डॉलर्सपेक्षा कमी असेल.
आमचा मॅक्रो-बुलिश दृष्टिकोन आहे की, रिझर्व्ह बँकेला दर वाढ करणे फार कठीण जाईल कारण महागाई कमी पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक उत्पन्न आणि तेल हेच या गणिताला बिघडवणारे घटक आहेत. जागतिक उत्पन्न त्यांच्या शिखरावर आहे आणि आम्हाला दर आणखी वाढवण्याची अपेक्षा नाही.
धोरणाच्या दृष्टीकोनातून, आम्ही संबंधित गुंतवणूक आदेशांतर्गत पोर्टफोलिओमध्ये कालावधी वाढवला आहे. हा निर्णय या समावेशन बातम्यांच्या संदर्भात नाही तर व्यापक दृष्टिकोनातून घेण्यात आला होता. आम्हाला अपेक्षा आहे की, हा निर्णय मध्यम कालावधीत मूल्य वाढवेल.
गुंतवणूकदार या संधीचा वापर मुदतीच्या उत्पादनांमध्ये टॉप अप करण्यासाठी करू शकतात आणि अल्प व मध्यम मुदतीच्या निधीसाठी संरचनात्मक वाटप आणि जीआयएलटी फंडांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतात, अशी माहिती अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या वतीने जारी करण्यात आली आहे.
