अशा आहेत मागण्या..
ग्राम रोजगार सेवकांना प्रतिमहिना १५ हजार रुपये महिना द्यावे
* २ मे २०११चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा.
* ग्रामरोजगार सेवकांना २ हजार रुपये प्रवास भत्ता, व २५ लाख रुपये संरक्षण विमा लागू करावा.
* ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन त्याच्या वैयक्तिक खात्यावर देऊन प्रलंबित प्रवास भत्ता द्यावा.
नाशिक– महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्यांचा विचार न झाल्यामुळे सोमवार (१५ जानेवारी २०२४) पासून नाशिकच्या निलगिरीबाग ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत लाँग मार्च काढला जाणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघ संलग्न भारतीय कामगार सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद चव्हाण, राज्य सचिव महेंद्र मेश्राम, विभागीय कार्याध्यक्ष सोमनाथ गवळी, कोअर कमिटी सदस्य प्रविण पाटील, नाशिक जिल्हाध्यक्ष शांतीलाल जाधव, सदस्य सुरेश फुफाने यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.
या आंदोलनाबाबतची माहिती महाराष्ट्र शासनाचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री मा.संदीपानजी भुमरे पाटील यांना निवेदनाद्वारे कळविली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ही केंद्र पुरस्कृत असली तरी या योजनेची मुळात सुरुवात महाराष्ट्र राज्याच्या धर्तीवर केली गेली आहे. असे असतांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंच्या देशपातळीवरील अंमलबजावणीचा विचार केल्यास, महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुलनात्मकदृष्टया कमी खर्च झाल्याचे दिसून येते. यासाठी वेगवेगळे कारण असले तरी, यामध्ये ग्रामपातळीवर काम करणारा ग्रामरोजगार सेवकांकडे मुख्यतः दुर्लक्ष होते आहे. पर्यायाने ग्रामरोजगार सेवकाचे या योजने प्रती आकर्षण संपले असून परिणाम स्वरुप ग्रामपातळीवर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला निश्चित खीळ बसली आहे.
ग्रामरोजगार सेवक हा योजनेचा महत्वाचा घटक असून योजनेचा प्रसार प्रसिध्दी, मजुरांची नोंदणी मजुरास रोजगार पत्रक उपलब्ध करुन देणे, त्याचप्रमाणे कामे कार्यन्वित करुन घेणे, मजुरास मजुरी मिळणेबाबत उचित कार्यवाही करुन देय कालावधीत मजुरी उपलब्ध करुन देणे, सामाजिक अंकेक्षण यासारख्या सर्व बाबी पारदर्शी पध्दतीने ग्रामरोजगार सेवक आतापर्यंत करीत आहेत. यामुळे या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ग्रामीण भागांमध्ये बहुतांश ठिकाणी सार्वजनिक सुविधेची तसेच वैयक्तिक लाभाची कामे मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली असून, ग्रामीण भागातील मजुरांना मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
परंतु आतापर्यंत ग्रामरोजगार सेवकांकडे राज्यशासनाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. ग्रामरोजगार सेवकांची वारंवार राज्यशासनाकडे आग्रही मागणी नोंदविली आहे.
ग्रामरोजगार सेवक संघाने व संघटनेने शासन स्तरावर अनेकवेळा बैठका घेऊनदेखील ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. ग्रामरोजगार सेवक संघाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ११ दिवस उपोषण केल्यानंतर, शासन स्तरावर बैठक घेऊन ४ मागण्या मान्य केल्या. परंतु अद्यापही तीन मागण्या प्रलंबित आहेत. बैठक घेऊन आतापर्यंत उचित व निश्चित मानधन देयाची कार्यवाही राज्यशासनाकडून झालेली नाही. पर्यायाने योजनेच्या अंमलबजावणीसह ग्रामरोजगार सेवकांचेदेखील नुकसान होत आहे.
प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आम्ही राज्यातील २८ हजार ग्रामरोजगार सेवक सोमवार (१५ जानेवारी २०२४) पासून नाशिक ते मुंबई मंत्रालय लॉंग मार्च करीत आहोत, असे जाहीर केले.
