क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या पदाधिका-यांचे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांना साकडे

नाशिक – शहरातील लष्करी हद्दीला लागून असलेल्या भागातील बांधकामासाठीच्या नियमात स्थानिक लष्करी अधिका-यांनी अचानक बदललेल्या नियमांमुळे लष्करी हद्दीला लागून असलेल्या देवळाली आर्टिलरी,  दहिगाव व बोरगड  इ. या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मिळकती या तांत्रिक  अडचणीं मध्ये  अडकल्या असून यामुळे या परिसरातील १६ गावातील सुमारे २ लाख नागरिकांच्या ५००० एकरहून अधिक मिळकती प्रभावित झाल्या आहेत. हे जाचक नियम बदलण्यासाठी  अभ्यासू  व सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा या मागणीसाठी क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या शिष्टमंडळाने खा. हेमंत गोडसे व खा. डॉ सौ  भारती पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज दिल्लीत संरक्षण मंत्री  राजनाथसिंह यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, अनंत ठाकरे, नाईसचे संचालक संजीव नारंग यांचा समावेश होता. याबाबत सांगतांना क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे म्हणाले की, याआधी संरक्षण विभागाच्या २०१६ च्या पत्रानुसार लष्करी क्षेत्रालगत बांधकामांची नियमावली जारी करण्यात आली होती. या नियमावलीच्या यादी मध्ये  नाशिकचे नाव देखील नव्हते. या नियमावलीच्या यादी मध्ये नाशिक चे नाव नसल्याने नाशिकला २०१६ ची नियमावली न लागता पूर्वीची म्हणजे  २०११ (मुळ  नियम १९३०)  चे  नियम लागू आहे.  त्या नियमानुसार  पूर्वी लष्करी हद्दीपासून ० ते १०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम परवानग्या मिळत असत फक्त फनेल झोन मध्ये उंचीच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक होते. परंतु नुकतेच संरक्षण विभागाच्या स्थानिक अधिका-याकडून काढलेल्या  पत्रानुसार लष्करी हद्दीपासून ० ते १०० मीटर अंतरावरील सर्व बांधकाम परवानग्यावर बंदी घालण्यात आली असून १०१ ते ५०० मीटर अंतरावरील बांधकाम परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी देखील अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. या अचानक बदललेल्या नियमावलीमुळे या भागात घरकुलासाठी गुंतवणूक केलेला  सामान्य नाशिककर व   या भागात ज्या विकसकाचे प्रकल्प सुरू आहेत ते  अडचणीत सापडले आहेत .  काश्मीर सारख्या अतिसंवेदनशील भागातही लष्करी हद्दीपासून फक्त ५० मीटर अंतरापर्यंत बांधकामाचे निर्बंध असून तुलनेने सुरक्षित असणा-या नाशिकमध्ये ही मर्यादा १०० मीटर करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच नाशिक शहराचे नाव हे ऑक्टोबर २०१६ च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकातील भाग अ या टेबलमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे करण्यात आली असून जेणेकरून लष्करी हद्दीपासून १०० मीटर ऐवजी १० मीटर पर्यंत अंतरापर्यंतच बांधकामाचे निर्बंध असतील. या मुख्य मागणी सोबतच भारतातील इतर शहराप्रमाणे नाशिक शहरातील  कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील मिळकती या लीज ऐवजी फ्री होल्ड करणे तसेच नाशिकमध्ये मंजूर झालेले डिफेन्स इनोव्हेशन हबच्या कामास गती देऊन तो त्वरित कार्यान्वयित व्हावा जेणेकरून शहरातील उद्योग व व्यवसायास चालना मिळावी अशी विनंती देखील खासदार महोदय व क्रेडाई नाशिक मेट्रो तर्फे संरक्षण मंत्र्यांना करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्याबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन संरक्षणमंत्री  राजनाथसिंह यांच्या तर्फे देण्यात आले असल्याचेही उमेश वानखेडे यांनी सांगितले.