मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत शासनाने आतापर्यंत ९८८८ कोटी रुपये रकमेच्या ४० हजार ८९६ अर्जांचा निपटारा केला आहे. शासनास ४३ हजार ०८९ अर्जाद्वारे ११५०७ कोटी रुपयांचे परताव्याचे दावे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळपास ९५ टक्के अर्जांचा निपटारा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
सुलभ आणि वेळेवर परतावा वितरण करणारी यंत्रणा असणे हे कार्यक्षम कर प्रशासनाचे वैशिष्ट्य असते असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, यामुळे खेळते भांडवल, व्यापार विस्तार आणि विद्यमान व्यवसायाचे आधुनिकीकरण यासाठी निधी उपलब्ध होतो.
परतावा मिळणारी प्रकरणे
वस्तू आणि सेवांची निर्यात, सेझ युनिट्स व सेझ विकासकांना केलेला पुरवठा, डिमड् एक्सपोर्ट (deemed export) म्हणून कायद्याने मान्य केलेला पुरवठा, संयुक्त राष्ट्र किंवा दुतावासाद्वारे केलेल्या खरेदीचा परतावा, विक्रीपेक्षा खरेदीवरील मालाच्या कराचा दर अधिक असल्याने खात्यात जमा होणाऱ्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा, चुकून भरल्या गेलेल्या जास्तीच्या कराचा परतावा, रोखीच्या खात्यात अतिरिक्त शिल्लक प्रकरणांमध्ये कराचा परतावा देण्याची वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात तरतूद आहे.
परताव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज
परताव्यासाठी अर्ज प्रमाणित करून देण्यात आला असून तो ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळे करदाता आणि कर अधिकारी यांच्यातील प्रत्यक्ष संबंध कमी झाला आहे. प्रत्येक परताव्या दाव्यासोबत बिलाचे स्टेटमेंट पुरेसे असते. प्रत्यक्ष बिले जोडण्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती ही वित्तमंत्र्यांनी दिली.
जीएसटीएनसाठी मॅन्युअल व्यवस्था
जीएसटीएन पोर्टलवरील परतावा मॉड्युल कार्यान्वित होईपर्यंत परताव्याचे दावे प्रत्यक्ष (मॅन्यूअल) पद्धतीने दाखल करण्याची सुविधा ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योजक-व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्यामध्ये देशातील अग्रगण्य राज्य असून लवकरच ही पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल् असा विश्वास ही त्यां वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
निर्यातीवरील कर परतावा परताव्याचा अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत परतावा मंजूर केला जातो. निर्यातीवरील कर परताव्याच्या बाबतीत यातील ९० टक्के कर परतावा योग्य आणि पूर्ण अर्ज मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तर उर्वरित १० टक्के परतावा ६० दिवसांच्या आत दिला जातो.
ठोस तोडगा मंजूर परताव्यामध्ये सीजीएसटी,आयजीएसटी किंवा एसजीएसटीचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष अंतिम वितरणासाठी लेखा कोषागारे वेगवेगळी असल्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून हे परतावे वेगवेगळे वितरित केले जातात. वस्तू आणि सेवा कर परिषद यावर ठोस तोडगा काढत आहे, यामुळे परतावा मंजूर होण्यास लागणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.
