नागपूर : “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.
उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही श्री. केसरकर म्हणाले.
